समिति, लगानी प्रबर्द्धन समिति तथा ऐनको दफा १७ बमोजिम गठित उप– समितिका सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिएबापत अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले तोकिदिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन् ।